Rajasthan Budget 2022 [Hindi]: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बुधवार को बजट पेश किया. इसमें बेरोजगार युवाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि एक लाख पदों पर भर्ती निकलेगी. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने एक लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं. जबकि 1.25 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है.
बजट की प्रमुख घोषणाएं
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरों में रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ खर्च होंगे। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की है। राज्य सरकार खर्च उठाएगी। 700 करोड़ खर्च होंगे।
शिक्षा को लेकर राजस्थान सरकार की अहम पहल
- 3820 सेकंडरी स्कूल सीनियर सेकंडरी में क्रमोन्नत किए जाएंगे
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000—1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे.विज्ञापन
- अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा, अंग्रेजी के 10 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी.
- 19 जिलों में खुलेंगे 36 कन्या महाविद्यालय. अजमेर, ब्यावर, बीकानेर, दौसा, भरतपुर, चुरु, जयपुर, गोविंदगढ़, सांगानेर, जोधपुर आदि.
- 25 कन्या कॉलेजों में नए विषय शुरू होंगे.
- दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फेसिलेशन सेंटर बनेगा. इस सेंटर में दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा ठहर सकेंगे.
- CISF की तर्ज पर RISF के गठन की घोषणा. इसके तहत 2000 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती होगी. इनकी तैनाती रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी.
Rajasthan Budget 2022: रोजगार क्षेत्र के लिए अहम निर्णय
- एक लाख नई भर्तियों की घोषणा।
- 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती होगी।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 500 पर्यटक मित्रों की भर्ती होगी।
- सीआईएसएफ की तर्ज पर राज्य में आरआईएसएफ का गठन किया जाएगा, दो हजार कर्मियों की भर्ती होगी।
- किसी अन्य राज्य में नौकरी कर रहे हैं पदक विजेता खिलाड़ी को राजस्थान में नियुक्ति देने का प्रावधान होगा।
- भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन होगा।
- 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती होगी।
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा, प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार मिलेगा।

Rajasthan Budget 2022: रीट को लेकर भी घोषणा
मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में रीट परीक्षा को लेकर भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि रद्द की गई रीट परीक्षा का आयोजन जुलाई महीने में किया जाएगा। इसके लिए सीटों की संख्या भी 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी गई है। वहीं, जिन उम्मीदवारों ने पहले इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन शुल्क नहीं जमा करना पड़ेगा।
एंटी चीटिंग सेल का गठन
उन्होंने जयपुर मेट्रो के विस्तार की घोषणा करते हुए कहा बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार किया जायेगा। वहीं, अगले साल सरकारी विभागों मे एक लाख पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की। गहलोत ने कहा कि राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित की जायेगी और पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पुलिस की विशेष शाखा एसओजी में ‘एंटी चीटिंग सेल’ (नकल रोधी प्रकोष्ठ) का गठन होगा।
Rajasthan Budget 2022 की अन्य घोषणाएं
- 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा।
- आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय 20 फीसदी बढ़ाया गया।
- वंचित कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा।
कृषि बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढाकर 5000 करोड़ किया। गहलोत ने कहा कि संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा।
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राजस्थान में संरक्षित खेती मिशन शुरू होगा, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस में खेती के लिए टीएसपी क्षेत्र के किसानों को 25 फीसदी एक्सट्रा अनुदान मिलेगा। अगले 2 साल में 20 हजार किसानों को 400 करोड़ का अनुदान मिलेगा। पहले साल 10 हजार किसानों को फायदा होगा।
Rajasthan Budget 2022: नई और पुरानी पेंशन स्कीम का समझें अंतर
पुरानी पेंशन स्कीम
- जीपीएफ की सुविधा.
- पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं.
- रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50 फीसद गारंटी.
- पूरी पेंशन सरकार देती है.
- रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी (अंतिम वेतन के अनुसार) में 16.5 माह का वेतन.
- सेवाकाल में मृत्यु पर डेथ ग्रच्युटी की सुविधा जो सातवें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी.
- सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी.
- हर छह माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा.
- जीपीएफ निकासी (रिटायरमेंट के समय) पर कोई आयकर नहीं.
- रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति.
नई पेंशन स्कीम
- जीपीएफ की सुविधा नहीं है.
- वेतन से प्रतिमाह 10 फीसद कटौती.
- निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं. यह पूरी तरह शेयर बाजार व बीमा कंपनियों पर निर्भर होगी.
- नई पेंशन बीमा कंपनी देगी. यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी से ही लड़ना पड़ेगा.
- रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी.
- पारिवारिक पेंशन खत्म
- लोन की कोई सुविधा नहीं (विशेष परिस्थितियों में जटिल प्रक्रिया के बाद ही केवल तीन बार रिफंडेबल लिया जा सकता है)
- रिटायरमेंट पर अंशदान की जो 40 फीसद राशि वापस मिलेगी, उस पर आयकर लगेगा.
- नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर बाजार पर पर आधारित, जो जोखिम पूर्ण है.
- महंगाई व वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा.
Rajasthan Budget 2022 में स्वास्थ्य सोवाओं का भी रखा गया ध्यान
बजट में स्वास्थ्य सोवाओं का भी ध्यान रखा गया है. आने वाले साल में 18 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, 7 जिलों में नर्सिंग कॉलेज का काम चल रहा है, अस्पतालों में सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, कोटा-बीकानेर में मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, 4 जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस खोले जाएंगे. इसी के साथ ही चिरंजीवी योजना (Chiranjeevi Yojana) के तहत होने वाली बीमारियों का दायरा बढ़ाते हुए आम जनता के लिए राहत प्रदान करते हुए 5 लाख रुपए से बढ़ाकर ₹10 लाख करने की घोषणा की है.
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